Friday, September 24, 2021
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एसआईटी गठित होने के बाद भी सिख दंगा पीड़ितों को नही मिला न्याय : कुलवंत सिंह खालसा

कानपुर। अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गयी. जैसा की आप सब जानते है कानपुर में 127 सिखों की निर्मम हत्या 1984 के दंगे में हुयी थी. इस किस्म का नरसंघार का कोई दूसरा उदहारण पूरी दुनिया में नही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद, 36 साल पश्चात् कानपुर में एसआइटी गठन किया गया है. मगर बहुत ही दुःख और दुर्भाग्य का विषय है कि एसआइटी बहुत ढिलमूल रवैया और खराब तरीके से कार्य कर रही है. कमेटी के लोगो ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय अध्य्क्ष कुलदीप सिंह भोगल और राज्य सभा सांसद सुखदेव सिंह डीडसा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक प्रतिनिधि मंडल ने भेट की थी और यह विषय उठाया था परंतु एक साल बाद भी कोई सुनवाई नही हुयी.जिसमे अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी की मुख्य मांगे थी जिसमे कहा गया, दंगे का कोई भी दोषी जिसका विवेचना में नाम है वह आरोपी देश छोड़कर ना जा सके और उसका पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये जाए, 7 मामलो में संस्था ने दंगा पीड़ितों की गवाही करायी है. उन अपराधियो की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, कई दंगा पीड़ित जो दंगो के बाद शहर छोड़ कर के दूसरे राज्यो में जाकर बस गए है और बुजुर्ग है यहां नही आ सकते है उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जज साहब के सामने बयान दर्ज कराये जाए, जिन पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज हो रहे है उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम कराया जाए, राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों पर एसआइटी के गठन के बारे में और गवाहों को प्रेरित किया जाए ताकि वो लोग आये और गवाही दे, इस एसआइटी 1984 की जांच के लिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय 3 नवम्बर से 16 नवम्बर है, इसलिए हमारी मांग है कि एसआईटी अपनी कार्यपदत्ति की शिथिलता को छोड़ करके अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करे. प्रेस कांफ्रेंस में प्रमुख रूप से सलाहकार कुलवंत सिंह खालसा, राष्ट्रीय सचिव जसविंदर सिंह मल्होत्रा, मीडिया प्रभारी इंदरपाल सिंह, नवनीत सिंह, लक्की चड्डा, रमिंदर सिंह रिंकू सरजीत सिंह, कृपाल सिंह, अमिता सिंह चौहान सरबजीत सिंह दर्शन सिंह गागा आदि लोग मौजूद रहे.

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